ਪਟਿਆਲਾ | ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
(ਨੋਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ https://t.me/punjabibulletin)