ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।