Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਆਂ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਧਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ।