ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਐਪ ਐਮ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022-2024 ਤੋਂ 2024-25 (ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) 1,39,836 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 138.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।