ਕਰਨਾਲ | ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 3 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ- SDM ਆਯੂਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ- ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ।
ਤੀਸਰਾ ਫੈਸਲਾ- ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ SDM ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਬਚਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ SDM ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਠੀ ਖਾ ਕੇ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਏਗੀ।