ਲੁਧਿਆਣਾ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ NGT ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ (ਵਿਕਾਸ ਵੈਲੀ) ‘ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਯਾਰਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ (ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ) ‘ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।