ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 28 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਗਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀਸੀ, ਲ਼ਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਐਸਆਈਐਫ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 32.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।