ਜਲੰਧਰ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026 | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਰਵੋਦਯਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਤੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 78.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 733 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।