ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

<p><strong>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 22 ਅਕਤੂਬਰ &vert;<&sol;strong> ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-63 ਸਥਿਤ ਵੀ-3 ਰੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 1999 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ&comma; ਜਦਕਿ 1991 ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀ&period;-3 ਸੜਕ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ&comma; ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-63 ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7 ਵਾਈ&period;ਪੀ&period;ਐਸ&period; ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ-3 ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ&comma; ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1991 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 1986 ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ&comma; ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ-ਰੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ&period;ਟੀ&period; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ &&num;8216&semi;ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ &&num;8216&semi;ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।<&sol;p>&NewLine;<p><strong>ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1894 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4&comma;6 ਅਤੇ 9 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1894 ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ&period;ਟੀ&period; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ&comma; ਖਾਸ ਤੌਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਹੈ।<br &sol;>&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad96551 " id&equals;"quads-ad96551" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px 3px 3px 3px&semi;padding&colon;0px 0px 0px 0px&semi;" data-lazydelay&equals;"3000">&NewLine;<amp-ad layout&equals;"fixed" width&equals;300 height&equals;250 type&equals;"adsense" data-ad-client&equals;"ca-pub-1861488811465739" data-ad-slot&equals;"6110719604"><&sol;amp-ad>&NewLine;<&sol;div><&sol;p>&NewLine;