ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਐਮ ਐਸਪੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਰਬਕ ਸੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਸਕੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀਸਮੀਖਿਆਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 850 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।