ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-2022 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 100 ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੋਲਸੇਲਰ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹਨ।
ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ।