ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ CRM (ਕਿਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ 21,958 ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 14,587 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.45 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ 9,010 ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ (1,383), ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੌਅ (627), ਬੇਲਰ (595) ਅਤੇ ਰੇਕ (590) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 620 ਕਸਟਮਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ., ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।