<p><strong>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 9 ਨਵੰਬਰ &vert;<&sol;strong> ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ&comma; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ&comma; ਰਾਜ ਨੇ 71&comma;490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ&comma; ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ 12&period;39&percnt; ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ&comma; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ&comma; ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ&comma; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3&comma;900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 2&comma;200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>2024 ਵਿੱਚ&comma; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੀ &&num;8211&semi; 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 500&percnt; ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ&comma; ਜਦੋਂ 1&period;5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਕਤਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ&comma; 600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ&comma; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3–5 ਕਰੋੜ &lpar;₹30–50 ਮਿਲੀਅਨ&rpar; ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ &&num;8211&semi; ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਟਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ 50&percnt; ਸਬਸਿਡੀ&comma; ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹50&comma;000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ&comma; ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ₹10&comma;000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ₹50 ਕਰੋੜ &lpar;₹500 ਮਿਲੀਅਨ&rpar; ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 40-50&percnt; ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ&comma; 5&comma;000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KVKs ਰਾਹੀਂ GlobalGap ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। APEDA ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਮਾਲ &&num;8216&semi;ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ₹5-10 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ ਲਈ GI ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 20-30&percnt; ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ&comma; ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹2-3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 50&comma;000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ&comma; ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ 0&period;5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 65&comma;500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ&comma; ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ&comma; ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਅਸਾਮ ਦਾ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ 8&comma;500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ&comma; ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 0&period;1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ&comma; ਉੱਤਰਾਖੰਡ&comma; ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਿਸਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ&comma; 0&period;05 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 1&comma;000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ&comma; ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਚੀ ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 71&comma;490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ&comma; 600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਅਤੇ 500&percnt; ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ&comma; ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ&comma; ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ &&num;8220&semi;ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ&&num;8221&semi; ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ &&num;8211&semi; ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗੀ।<br &sol;>&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad96551 " id&equals;"quads-ad96551" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px 3px 3px 3px&semi;padding&colon;0px 0px 0px 0px&semi;" data-lazydelay&equals;"3000">&NewLine;<amp-ad layout&equals;"fixed" width&equals;300 height&equals;250 type&equals;"adsense" data-ad-client&equals;"ca-pub-1861488811465739" data-ad-slot&equals;"6110719604"><&sol;amp-ad>&NewLine;<&sol;div><&sol;p>&NewLine;