ਰੋਪੜ/ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਜਨਵਰੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
