ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਏਐਸ ਓਕਾ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।