ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ-2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਡਬਲਿਯੂਆਰਡੀਏ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (ਅਸਾਧਾਰਨ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2023 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।