ਵੱਡੀ ਖਬਰ ! 2364 ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

<p><strong>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ &vert;<&sol;strong> 2364 ਈ&period;ਟੀ&period;ਟੀ&period; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ &&num;8216&semi;ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ &&num;8216&semi;ਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ &&num;8216&semi;ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ&comma; ਜਿਸ &&num;8216&semi;ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ &&num;8216&semi;ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 &&num;8216&semi;ਚ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ &&num;8216&semi;ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ&comma; ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ &&num;8216&semi;ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨ ਕੇ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਜਦਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ &&num;8216&semi;ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ &&num;8216&semi;ਚ ਪੰਜ ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ &&num;8216&semi;ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2023 &&num;8216&semi;ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ &&num;8216&semi;ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ &&num;8216&semi;ਚ ਫੇਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ &&num;8216&semi;ਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ &&num;8216&semi;ਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਬਦਲਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ &&num;8216&semi;ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ &&num;8216&semi;ਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।<br &sol;>&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad96551 " id&equals;"quads-ad96551" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px 3px 3px 3px&semi;padding&colon;0px 0px 0px 0px&semi;" data-lazydelay&equals;"3000">&NewLine;<amp-ad layout&equals;"fixed" width&equals;300 height&equals;250 type&equals;"adsense" data-ad-client&equals;"ca-pub-1861488811465739" data-ad-slot&equals;"6110719604"><&sol;amp-ad>&NewLine;<&sol;div><&sol;p>&NewLine;