ਕੇਰਲ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਜੀ. ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(14) (i)(ii) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।