ਚੰਡੀਗੜ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 4,16,18,07,828 ਰੁਪਏ (ਚਾਰ ਸੌ ਸੋਲਹਾਂ ਕਰੋੜ, ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ, ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਠ ਸੌ ਅਠਾਈ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਸ਼ਿਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਚੁਗਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਚਨਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਵਾਰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 151335 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ 181,60,21,050 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 145 ਏਕੜ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ, 3693 ਏਕੜ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 180 ਏਕੜ ਨੂੰ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 224,01,328 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 683 ਏਕੜ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ, 85 ਏਕੜ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 188308 ਏਕੜ ਨੂੰ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ 226,15,23,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1906 ਏਕੜ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ, 7922 ਏਕੜ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਨੂੰ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4,71,90,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 143 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ, 2639 ਏਕੜ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 11 ਏਕੜ ਨੂੰ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸਤੇ 1,46,70,950 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਚੁਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰੀਵਰਾਂ ਦੇ 157 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।