ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੀ.ਡੀ.ਏ, ਬੀ.ਡੀ.ਏ, ਜੇ.ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਏ) ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 300.45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਲਈ 520 ਫਲੈਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 249 ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਡੀ.ਏ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ 271 ਫਲੈਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 32.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।